Deboshree BhattacharyaTop News : मोदी सरकार ने दशकीय जनगणना की तैयारी शुरू कर दी है. हालाँकि, इस प्रक्रिया में जाति-संबंधी ‘कॉलम’ को शामिल करने पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है
Top News : जानकारी के मुताबिक जल्द ही दशकीय जनगणना कराई जाएगी. देश में 1881 से हर साल जनगणना होती है। पहला जनगणना चरण 1 अप्रैल, 2020 को शुरू होने वाला था लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। सरकार के लिए अब जनगणना कराना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे सरकार के कई नए कानून और अधिनियम जुड़े हुए हैं।
Top News : महिला आरक्षण अधिनियम का क्रियान्वयन भी जनगणना से जुड़ा है
पिछले साल संसद द्वारा महिला आरक्षण अधिनियम का पारित होना भी दशकीय जनगणना से जुड़ा है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों के आरक्षण से संबंधित कानून इस अधिनियम के शुरू होने के बाद होने वाली पहली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़ों के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया शुरू होने के बाद लागू होगा।
Top News : 2011 के आंकड़ों के आधार पर नीतियां बनाई जा रही हैं
नए आंकड़ों के अभाव में सरकारी एजेंसियां अभी भी 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर ही भरोसा कर रही हैं. वे नीतियां बना रहे हैं और उसके आधार पर सब्सिडी आवंटित कर रहे हैं। पहली जनगणना के तहत परिवारों की गणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अद्यतन करने का चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर, 2020 तक होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।
Top News : एनपीआर का काम पूरा होगा
अधिकारियों ने कहा कि पूरी जनगणना और एनपीआर प्रक्रिया पर सरकार को 12,000 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आ सकता है। इस बार डिजिटल जनगणना होगी. इस दौरान आधार या मोबाइल नंबर जरूर लिया जाएगा। इस बार की जनगणना में सरकार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) का काम भी पूरा कर सकेगी।
Top News : मोदी सरकार वन नेशन, वन इलेक्शन के लिए भी तैयार है
पीएम मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में एक राष्ट्र, एक चुनाव की नीति लागू कर सकती है। सरकार इस नीति को लेकर आशावादी है. इस साल की शुरुआत में पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता वाले एक पैनल द्वारा एक रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद एक राष्ट्र, एक चुनाव प्रक्रिया गति पकड़ रही है। पैनल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी और एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव की अवधारणा का पुरजोर समर्थन किया।
