Deboshree BhattacharyaTop News : असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन पर फिर से सवाल उठाए और आरोप लगाया कि विधेयक का उद्देश्य केवल मुसलमानों से वक्फ संपत्ति छीनना है और उनके समानता के अधिकार का उल्लंघन है
Top News : 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ एक्ट में संशोधन का बिल पेश किया गया लेकिन कई मुस्लिम नेताओं और विपक्षी सांसदों ने इस पर अपना विरोध जताया. उनका कहना है कि यह बिल मुसलमानों से बात किए बिना पेश किया गया है.
हाल ही में एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर फिर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है और इस विधेयक का उद्देश्य केवल मुसलमानों से वक्फ संपत्ति छीनना है। उन्होंने यह भी कहा, “हिंदू बंदोबस्ती अधिनियम, गुरुद्वारा प्रबंधन समिति या ऐसा कोई विधेयक ईसाइयों के लिए कभी पेश नहीं किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य भारतीयों के मौलिक अधिकारों को छीनना है।”
Top News : वक्फ बोर्ड क्या है?
यह वक्फ वकूफ़ा शब्द से बना है जिसका अर्थ है स्थायी निवास। इससे वक्फ का निर्माण हुआ। वक्फ जन कल्याण के लिए समर्पित संपत्ति है। इस्लाम के अनुसार वक्फ दान का एक तरीका है जिसमें दानकर्ता चल या अचल संपत्ति दान कर सकता है। इसका मतलब यह है कि साइकिल से लेकर ऊंची इमारत तक कोई भी चीज वक्फ हो सकती है, बशर्ते वह सार्वजनिक कल्याण के उद्देश्य से दान की गई हो।
वक्फ बोर्ड वह संस्था है जो अल्लाह के नाम पर दान की गई संपत्ति का रखरखाव करती है। उदाहरण के लिए, जब इस्लाम के अनुयायी अपनी कोई चल या अचल संपत्ति जकात के रूप में देते हैं, तो वह संपत्ति ‘वक्फ’ कहलाती है। जकात अदा करने के बाद इस संपत्ति पर किसी का मालिकाना हक नहीं रहता. इसे अल्लाह की संपत्ति माना जाता है और ‘वक्फ-बोर्ड’ को सौंपा जाता है। यह संस्था उस संपत्ति से संबंधित सभी कानूनी कार्य जैसे बिक्री, खरीद, किराया आदि संभालती है। एक बार जो व्यक्ति यह वक्फ दे देता है, वह उस संपत्ति को कभी वापस नहीं ले सकता और वक्फ बोर्ड इसका उपयोग अपनी इच्छानुसार करता है।
Top News : देश में वक्फ बोर्ड का गठन कब हुआ?
1947 में आजादी के बाद देशभर में फैली वक्फ संपत्तियों के लिए एक ढांचा बनाने की बात हुई। इसी प्रकार वर्ष 1954 में संसद ने वक्फ अधिनियम 1954 पारित किया। इसके परिणामस्वरूप वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। यह एक ट्रस्ट था जिसके अंतर्गत सभी वक्फ संपत्तियां आती थीं। 1955 में, यानी अधिनियम लागू होने के एक साल बाद, राज्य स्तर पर वक्फ बोर्डों के निर्माण का प्रावधान करने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया था। इसके बाद 1995 में एक नया वक्फ बोर्ड अधिनियम बनाया गया और 2013 में इसमें संशोधन किया गया।
Top News : सरकार क्या बदलाव करना चाहती है?
अब सरकार वक्फ बोर्ड के दावों का सत्यापन अनिवार्य करने पर विचार कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार मौजूदा वक्फ बोर्ड एक्ट में करीब 40 संशोधन करना चाहती है. जिन संपत्तियों को लेकर वक्फ बोर्ड और मालिकों के बीच विवाद है, उनके लिए भी सत्यापन अनिवार्य किया जा सकता है. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार का जोर वक्फ में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर है. वहीं, कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति से जुड़ी शक्तियों पर सरकार का नियंत्रण होगा और सबसे ज्यादा विवाद इसी मुद्दे को लेकर है.
