Top News : कानून व्यवस्था सुधरे या नहीं…: नितिन गडकरी की मुख्यमंत्री भगवंत मान को चेतावनी, Breaking News 1
admin Top News : पंजाब में आतंकी हमलों से लेकर बड़ी मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी तक की घटनाएं लगातार होती रहती हैं
Top News : पंजाब में आतंकी हमलों से लेकर बड़ी मात्रा में ड्रग्स की बरामदगी तक की घटनाएं लगातार होती रहती हैं. इस मामले में केंद्र और राज्य सरकारें सतर्कता बरतते हुए कई प्रयास कर रही हैं, लेकिन ऐसा अक्सर होता रहता है. हालांकि, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री को एक और मामले में चेतावनी दी है.
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गडकरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री को चेतावनी भरा पत्र लिखा है. गडकरी ने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है. केंद्रीय मंत्री ने यह चेतावनी पत्र राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर हो रही हिंसक घटनाओं को देखते हुए लिखा है.
Top News :एक्सप्रेसवे राजधानी दिल्ली से माता वैष्णोदेवी कटरा तक बनाया जा रहा है
यहां बता दें कि दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेस-वे के निर्माण के दौरान काम रोकने के लिए कई जगहों पर हिंसक घटनाएं देखने को मिली थीं. यह एक्सप्रेसवे राजधानी दिल्ली से माता वैष्णोदेवी कटरा तक बनाया जा रहा है। इसका एक हिस्सा अमृतसर से भी जोड़ा जाना है। नितिन गडकरी ने इंजीनियरों और ठेकेदारों पर हमले पर नाराजगी जताई है. लुधियाना में भी एनएचएआई अधिकारियों ने प्रोजेक्ट में लगे स्टाफ को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है.
गडकरी ने पत्र में खुली चेतावनी दी है कि अगर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो एनएचएआई आठ राजमार्ग परियोजनाओं को रद्द कर देगा. दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे पर पंजाब में भारी हिंसा देखी जा रही है। गौरतलब है कि इन आठ परियोजनाओं की कुल लागत 14288 करोड़ रुपये है.
Top News : भूमि अधिग्रहण भी है एक मुद्दा:
नितिन गडकरी ने अपने पत्र में भूमि अधिग्रहण का मुद्दा भी उठाया है. इसके अलावा उन्होंने सबूत के तौर पर इस पत्र के साथ हमले की तस्वीरें भी भेजी हैं. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री को सीधे हस्तक्षेप करने की जरूरत है. ऐसे में अनुरोध है कि कानून-व्यवस्था में सुधार के लिए सख्त कदम उठाए जाएं और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े.
नितिन गडकरी ने एक महीने पहले राजमार्ग परियोजनाओं पर समीक्षा बैठक की थी और आश्वासन दिया था कि कानून-व्यवस्था और भूमि अधिग्रहण के मुद्दों को हल किया जाएगा। गडकरी ने कहा कि कानून-व्यवस्था में सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, बल्कि स्थिति और खराब हुई है. गडकरी ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के लंबित मुद्दों को लेकर कई जगहों पर ठेकेदारों को भी निशाना बनाया जा रहा है. अगर ऐसा ही चलता रहा तो आठ हाईवे परियोजनाओं को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा. जमीन न मिलने के कारण एनएचएआई पहले ही तीन हाईवे प्रोजेक्ट रद्द कर चुका है।
