Top News : 3 करोड़ घर, 8 नए रेलवे प्रोजेक्ट…, एक साथ कई बड़े प्रोजेक्ट को शुक्रवार को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, Breaking News 1
admin Top News : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घरों और 8 नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी
Top News : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को कई प्रमुख योजनाओं की घोषणा की। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 को मंजूरी देना भी शामिल है. इस योजना के तहत 3,60,000 करोड़ की लागत से 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे. इसके अलावा कैबिनेट ने भारतीय रेलवे में आठ नई लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है.
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केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 4 करोड़ घरों में बड़ा सामाजिक परिवर्तन आया है. 3 करोड़ से अधिक नए घरों के कार्यान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई है, यह पीएम मोदी के शुरुआती वादों में से एक था। इसके लिए बजट में 3,60,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा. 2 करोड़ घर ग्रामीण इलाकों में और 1 करोड़ घर शहरी इलाकों में होंगे. योजना के मुताबिक 5 साल में 1 लाख शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाएगी. इसके अलावा, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत सरकार अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ लोगों को नए घर बनाने, नए घर खरीदने और किराए के लिए 2.30 लाख करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करेगी।
Top News : पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 3,06,137 करोड़ का प्रावधान.
कैबिनेट ने इस योजना को अप्रैल 2024 से मार्च 2029 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी. वित्तीय वर्ष 2028-29 तक की अवधि के लिए कुल रु. 3,06,137 करोड़ के व्यय का प्रावधान किया गया है. इसमें केंद्रांश 100 रुपये है. 2,05,856 करोड़ और राज्य का हिस्सा रु. 1,00,281 करोड़ रुपये शामिल हैं. पीएमएवाई-ग्रामीण के पिछले चरण में इस साल 31 मार्च तक अधूरे पड़े मकानों को भी मौजूदा दर पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पूरा किया जाएगा। बयान में कहा गया है कि प्रस्तावित 2 करोड़ घरों से लगभग 10 करोड़ लोगों को फायदा होने की उम्मीद है।
Top News : नई रेल परियोजनाओं की घोषणा
कैबिनेट ने बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने, यात्रा को आसान बनाने, लॉजिस्टिक्स लागत कम करने, तेल आयात कम करने और CO2 उत्सर्जन कम करने के लिए आठ रेलवे परियोजनाओं की घोषणा की है। परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत रु. 24,657 करोड़ (लगभग) और 2030-31 तक पूरा हो जाएगा। परियोजना के निर्माण के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेगा.
कैबिनेट ने बताया कि ये परियोजनाएं मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का हिस्सा हैं, जो एकीकृत योजना के माध्यम से संभव हुई हैं और लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। सात राज्यों अर्थात् ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के 14 जिलों को कवर करने वाली 8 योजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को 900 किमी तक विस्तारित करेंगी। इन परियोजनाओं के साथ, 64 नए स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा, जिससे 6 आकांक्षी जिलों (पूर्वी सिंहभूम, भदाद्री कोठागुडेम, मलकानगिरी, कालाहांडी, नबरंगपुर, रायगढ़ा), लगभग 510 गांवों और लगभग 40 लाख आबादी को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।
