Top News : अकल्पनीय हो जाएंगे राष्ट्रीय राजमार्ग-राज्य मार्ग, केंद्र की नई गाइडलाइन,Breaking News 1
admin Top News : शहरों के लिए मुसीबत का पहाड़ बन चुके कूड़े के निस्तारण के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अहम कदम उठाया है
Top News : राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण प्रक्रिया को स्वच्छ भारत मिशन-2.0 से जोड़ते हुए मंत्रालय कई महीनों से ऐसी व्यवस्था लागू करने पर काम कर रहा था कि शहरी ठोस कचरे का उपयोग सड़क निर्माण में किया जाए। अब सरकार ने पूरी गाइडलाइन बना दी है
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Top News : उद्योग के कचरे का उपयोग सड़क निर्माण में किया जाएगा
कचरे से निकलने वाली बड़ी मात्रा में मिट्टी का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में करने के साथ ही राज्यों से इसे सड़क निर्माण में भी उपयोग करने को कहा गया है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में शामिल सभी संगठनों को दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।
बताया जाता है कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सरकार ऐसी नीति पर काम कर रही है कि ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, स्टील स्लैग (स्टील उत्पादन अपशिष्ट) और उद्योग अपशिष्ट को संसाधित करके सड़क निर्माण में उपयोग किया जाए।
Top News : सड़क निर्माण में उपयोग के लिए दिशानिर्देश तैयार किये गये हैं
इसके तहत शहरों से निकलने वाले ठोस कचरे का सड़क निर्माण में उपयोग के लिए दिशानिर्देश बनाये गये हैं. सरकार का कहना है कि वर्तमान में 2304 लैंडफिल साइटों पर लगभग 17 मिलियन टन कचरा जमा है। इससे करीब 10 हजार हेक्टेयर जमीन घिर गयी है. इसे देखते हुए गति शक्ति अभियान के तहत राजमार्ग निर्माण को स्वच्छ भारत मिशन 2.0 से जोड़ा गया है।
राजमार्गों के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर खेतों से मिट्टी उठानी पड़ती है। ठोस अपशिष्ट का उपयोग करके काफी हद तक इससे बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा है कि ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण से मिट्टी का उपयोग करके राजमार्ग निर्माण की दो पायलट परियोजनाएं सफल रही हैं। अब इस प्रक्रिया को अन्य राजमार्गों के निर्माण में भी अपनाया जाएगा और राज्य इसका उपयोग अंतरराज्यीय सड़कें बनाने में भी कर सकेंगे.
Top News : नोडल अधिकारी की नियुक्ति
दिशानिर्देश उस प्रक्रिया का भी वर्णन करते हैं जिसके द्वारा ठेकेदार, संबंधित प्राधिकरण और संस्थान डीपीआर स्तर की परियोजनाओं, निर्माणाधीन परियोजनाओं और आगामी परियोजनाओं के लिए काम कर सकते हैं। सभी मामलों में एक त्रिपक्षीय समझौता करना होगा ताकि ठोस कचरे से मिट्टी की आपूर्ति का उपयोग निर्माण के लिए किया जा सके। राज्यों को इस प्रणाली को लागू करने के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए भी कहा गया है।
