Top News : भारत सरकार ने आदेश दिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर रखे जाने वाले फर्नीचर जैसे सोफे और कुर्सियाँ अग्निरोधक सामग्री से बने होने चाहिए

Top News : यह फैसला जनता की सुरक्षा के लिए लिया गया है. यह आदेश आग से संबंधित दुखद दुर्घटनाओं में जनहानि को रोकने के उद्देश्य से किया गया है. नया आदेश 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा. पहले इसे 7 अक्टूबर 2023 से लागू करने का ऐलान किया गया था.

Top News : यह नियम डाइनिंग हॉल की कुर्सियों पर भी लागू होगा

इस नियम के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों जैसे सिनेमा घर, डाइनिंग हॉल, स्कूल-कॉलेज, पर्दे, कुर्सियाँ या सोफे पर तैयार किए जाने वाले सभी प्रकार के फर्नीचर अग्निरोधक सामग्री से बने होने चाहिए और अग्निरोधक सामग्री से बने होने चाहिए। इसके लिए मानक भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तय किये गये हैं। सार्वजनिक स्थानों में कार्यालय, मॉल, हवाई अड्डे, रेस्तरां, भूमिगत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, संग्रहालय, अस्पताल और यहां तक ​​कि धार्मिक पूजा स्थल भी शामिल हैं। यह नियम शिक्षण संस्थानों पर भी लागू होगा. यह नियम डाइनिंग हॉल की कुर्सियों पर भी लागू होगा.

Top News : पर्दे भी अग्निरोधक होने चाहिए

सोफे के गद्दे और कुशन पर फायरप्रूफ अपहोल्स्ट्री रखने को कहा गया है। कुर्सी की गद्दी बनाने के लिए जिस सामग्री का उपयोग किया जाता है उसे असबाब कहा जाता है। इस बात पर जोर दिया गया है कि असबाब अग्निरोधक होना चाहिए। इसी प्रकार यदि सार्वजनिक स्थान पर पर्दे लगाए जाएं तो वे पर्दे भी अग्निरोधक होने चाहिए। केंद्र सरकार के कपड़ा विभाग ने गजट के माध्यम से इसकी घोषणा कर दी है. उल्लंघनकर्ताओं को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 11 के तहत दंडित किया जाएगा।

26 मई 2023 से गजट जारी कर अग्निरोधी सामग्री का उपयोग करने की अनुशंसा की गयी है. लेकिन चूंकि अब तक इसका पालन बहुत कम लोगों ने किया है, इसलिए माना जा रहा है कि सरकार सख्त कदम उठाने को तैयार है.

गुणवत्ता नियंत्रण आदेश कुर्सी सोफा सामग्री निर्माताओं पर भी लागू होगा। यह नियम घर में इस्तेमाल होने वाले फर्नीचर पर लागू नहीं होता है। यह नियम आयात होने वाले सभी प्रकार के फर्नीचर पर लागू होगा। हालांकि, मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को मार्च 2025 तक छूट दी गई है। सरकार सार्वजनिक स्थानों पर अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने के इरादे से ये कदम उठा रही है। सार्वजनिक स्थानों पर घूम रहे लोगों के जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं और इन उत्पादों के लिए सार्वजनिक संपत्तियों का बीआईएस प्रमाणीकरण भी अनिवार्य कर दिया गया है।

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