Deboshree BhattacharyaTop News : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने 156 दिन बाद जमानत दी है
Top News : शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 156 दिन बाद सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी है.
Top News : केजरीवाल की जेल से रिहाई आम आदमी पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पर फायदेमंद है
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने यह फैसला सुनाया है. दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. बाद में चर्चा के दौरान सीबीआई और केजरीवाल ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं. ऐसे में हरियाणा चुनाव से पहले केजरीवाल की जेल से रिहाई आदमी पार्टी के लिए राजनीतिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकती है।
Top News : केजरीवाल ने 156 दिन जेल में बिताए
केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया. 10 मई को, उन्हें आम चुनाव में प्रचार करने के लिए 21 दिनों की जमानत दी गई थी। 51 दिन जेल में बिताने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक रिहा करने की इजाजत दी. 2 जून को केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था. अगर केजरीवाल आज यानी 13 सितंबर को रिहा हो जाते हैं तो जेल में बिताए गए कुल समय 177 दिन हो जाएंगे. अगर रिहाई के 21 दिन काट दिए जाएं तो केजरीवाल ने कुल 156 दिन जेल में बिताए।
Top News : दिल्ली शराब घोटाला क्या है?
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को आबकारी नीति 2021-22 लागू की. नई नीति के तहत सरकार शराब के कारोबार से बाहर हो गई और पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गईं। दिल्ली सरकार ने दावा किया कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा और सरकारी राजस्व बढ़ेगा. हालाँकि, यह नीति शुरू से ही विवादों में रही और जब विवाद बढ़ा तो सरकार ने 28 जुलाई 2022 को इसे रद्द कर दिया।
कथित शराब घोटाले का खुलासा 8 जुलाई, 2022 को तत्कालीन दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार की एक रिपोर्ट से हुआ था। इस रिपोर्ट में उन्होंने मनीष सिसौदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए. दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने की सीबीआई जांच की सिफारिश.
इसके बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को मामला दर्ज किया. पैसों की हेराफेरी का भी आरोप था, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने भी मामला दर्ज किया. मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में मनीष सिसौदिया पर गलत तरीके से शराब नीति बनाने का आरोप लगाया है. मनीष सिसौदिया का भी एक्साइज अकाउंट था. आरोप लगाया गया कि नई नीति में लाइसेंस प्राप्त शराब डीलरों को अनुचित लाभ दिया गया है।
