Deboshree BhattacharyaTop News : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को लेकर बड़ा ऐलान किया है. राज्य में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है
Top News : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र शासित प्रदेश में पांच नए जिले बनाने की घोषणा की है।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में अमित शाह ने लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विकसित और समृद्ध लद्दाख बनाने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप पांच नए जिले बनाने का निर्णय लिया है।
इन पांच जिलों के नामों की भी घोषणा की गई है, जिनमें ज़ांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग शामिल हैं। शाह ने कहा कि लद्दाख के हर हिस्से में शासन व्यवस्था को मजबूत कर लोगों को उनके घर तक लाभ पहुंचाया जाएगा. मोदी सरकार लद्दाख के लोगों को बड़े पैमाने पर अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
चार नए जिले बनने से होंगे ये फायदे
बड़ा जिला होने के कारण प्रशासनिक कार्य धीमा है और सुदूरवर्ती इलाकों तक प्रशासनिक व्यवस्था जल्दी नहीं पहुंच पाती है. चूंकि लद्दाख एक पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए दूरदराज के इलाकों तक पहुंचना मुश्किल है और इसमें अधिक समय लगता है। ऐसे ही कारणों से पिछले कुछ वर्षों में लद्दाख का विकास सीमित रहा है।
Top News : लद्दाख में पहले केवल 2 जिले थे, अब 7 हैं
2019 में लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया. उस समय केंद्र शासित प्रदेश में केवल दो जिले थे – लेह और कारगिल। लेकिन अब लद्दाख में पांच और नए जिले (झांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग) बनाए गए हैं। इसके साथ ही लद्दाख में कुल 7 जिले बन जायेंगे. 1979 में, लद्दाख को कारगिल और लेह जिलों में विभाजित किया गया था।
1989 में बौद्धों और मुसलमानों के बीच दंगे हुए। बाद में 1990 के दशक में लद्दाख को कश्मीरी शासन से मुक्त कराने के लिए लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद का गठन किया गया। 5 अगस्त 2019 को यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लद्दाख भारत का सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र है।
Top News : लद्दाख चीन-पाकिस्तान सीमा से जुड़ा हुआ है
चीन और पाकिस्तान की सीमा से सटा लद्दाख बेहद रणनीतिक और रक्षा महत्व वाला माना जाता है। लद्दाख पूर्व में तिब्बत, दक्षिण में लाहौल और स्पीति, पश्चिम में जम्मू कश्मीर और बाल्टिस्तान और उत्तर में झिंजियांग के ट्रांस कुनलुन क्षेत्र से घिरा है।
अब केंद्र की योजनाओं से लद्दाख के लोगों को फायदा होगा: मोदी
इस संदर्भ में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि, ‘लद्दाख में पांच नए जिले बनाने से शासन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इससे लोगों तक सेवाएं और अवसर पहुंचाने में मदद मिलेगी।’
अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये बड़ा ऐलान
अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देता था, लेकिन केंद्र सरकार ने 2019 में इसे खत्म कर दिया। उस समय केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया. जिसके कारण लद्दाख का प्रशासन सीधे गृह मंत्रालय के अधीन आ जाता है।
