Deboshree BhattacharyaTop News : जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक में लिए गए अहम फैसले
Top News : स्नैक्स और कैंसर की दवा पर जीएसटी कम किया जाएगा. जबकि बीमा और ऑनलाइन पेमेंट को लेकर फैसला बाद में लिया जाएगा. जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक सोमवार को संपन्न हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. हालांकि, जीएसटी काउंसिल ने लंबे समय से चर्चा में चल रहे कुछ मुद्दों को टालने का फैसला किया है। जीएसटी परिषद ने कैंसर की दवाओं, स्नैक्स और धार्मिक यात्राओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवा पर जीएसटी में कटौती की घोषणा की है।
Top News : जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि राज्य या केंद्र सरकार के कानून के तहत स्थापित कोई भी विश्वविद्यालय और शोध संस्थान अगर केंद्र सरकार या निजी क्षेत्र से फंडिंग प्राप्त करता है, तो उसे इस पर कोई जीएसटी नहीं देना होगा। पिछले महीने खबर आई थी कि आईआईटी दिल्ली समेत कई अन्य शैक्षणिक संस्थानों को रिसर्च फंडिंग पर जीएसटी नोटिस मिला है। इसके बाद वित्त मंत्रालय की काफी आलोचना हुई थी. जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने आईआईटी दिल्ली समेत कुल 7 संस्थानों को टैक्स डिमांड नोटिस भेजा है।
Top News : कैंसर की दवाओं पर 5 फीसदी जीएसटी
जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि नमकीन पर जीएसटी अब 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है. इसके अलावा कैंसर की दवाओं पर 12 फीसदी की जगह सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी लगेगा. इससे कैंसर की दवाएं काफी सस्ती हो जाएंगी और मरीजों को राहत मिलेगी। संजय मल्होत्रा ने कहा कि धार्मिक यात्राओं पर जाने वाले बुजुर्ग लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सीट शेयरिंग के आधार पर हेलीकॉप्टर सेवाओं का उपयोग करने वाले यात्रियों को जीएसटी से छूट दी गई है. इसे 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. इससे केदारनाथ, बद्रीनाथ और वैष्णोदेवी जैसे तीर्थ स्थलों पर जाने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी।
Top News : बीमा और ऑनलाइन भुगतान पर बाद में निर्णय लिया जाएगा
संजय मल्होत्रा ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ जीएसटी परिषद की बैठक में स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी कम करने पर भी चर्चा हुई। इसके बाद यह मुद्दा मंत्रियों के समूह (जीओएम) को भेज दिया गया है। जीओएम अक्टूबर 2024 तक अपनी रिपोर्ट तैयार कर सौंप देगा। नवंबर 2024 में होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी. ऑनलाइन पेमेंट पर जीएसटी का मामला भी फिटमेंट कमेटी के पास भेजा गया है.
