New Delhi News :कोटा के भीतर कोटा मोदी सरकार, नीतीश-नायडू के लिए सिरदर्द बन सकता है, Breaking News 1
admin New Delhi News :सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ ने छह-एक के फैसले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण कोटा के भीतर उप-कोटा की अनुमति दी
New Delhi News:सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ ने छह-एक के फैसले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण कोटा के भीतर उप-कोटा की अनुमति दी और राज्यों से एससी और एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिए मानदंड तैयार करने को कहा। इस फैसले के दूरगामी राजनीतिक और सामाजिक परिणाम हो सकते हैं। यदि इस फैसले को प्रभावी ढंग से लागू करना है, तो राज्यों को सभी जातियों के अनुभवजन्य डेटा की आवश्यकता होगी और ऐसे मानकीकृत डेटा के लिए जाति-आधारित जनगणना आयोजित की जानी चाहिए।
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New Delhi News:केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पिछले तीन वर्षों से जनगणना कराने से बच रही है
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पिछले तीन वर्षों से जनगणना कराने से बच रही है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से जाति आधारित जनगणना की मांग बढ़ रही है और यदि जाति आधारित जनगणना नहीं की जाती है, तो देश की स्थिरता नीतीश कुमार जैसे सहयोगी टूटेंगे तो मोदी सरकार खतरे में पड़ जायेगी. दूसरी ओर, जाति-आधारित जनगणना आरक्षण से परे सरकारी लाभों के पूरे समीकरण को बदल देती है और वंचितों और लाभार्थियों के बीच घर्षण पैदा होने की संभावना है। इसके अलावा इस खींचतान से बीजेपी के हिंदुत्व का मुद्दा भी उलझता नजर आ रहा है.
New Delhi News :भारत में जाति व्यवस्था बेहद जटिल है और बार गौ बोलियाँ बदलने के कारण विभिन्न जातियों की सामाजिक स्थिति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है। अभी तक SC यानी इसके अंतर्गत आने वाली सभी 1200 जातियों को एक समान दर्जा प्राप्त माना जाता था. लेकिन, हकीकत में पिछड़े वर्गों में भी जाति व्यवस्था की परतें मौजूद हैं। अर्थात एक पिछड़ी जाति के लोग दूसरी पिछड़ी जाति को अपने से नीचा समझते हैं।
साथ ही, एक जाति को एक क्षेत्र में पिछड़ा माना जा सकता है और दूसरे क्षेत्र में उसकी सामाजिक स्थिति ऊंची या नीची हो सकती है। क्रीमी लेयर का निर्धारण करना अधिक पेचीदा काम है क्योंकि पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति केवल अपनी आर्थिक संपत्ति बढ़ाकर सामाजिक व्यवस्था में शीर्ष पर नहीं पहुंच जाता है। अन्य जाति के लोग उनके साथ पिछड़ों जैसा व्यवहार करते हैं।
New Delhi News:सुप्रीम कोर्ट ने अपना उदाहरण देते हुए कहा
हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि क्रीमी लेयर के आधार पर आरक्षण के लाभ की गणना अलग तरीके से की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पिछड़े वर्ग के जज का बेटा दिल्ली के एक पॉश कॉलेज में पढ़ रहा है और उसी जाति के किसी अन्य पिछड़े व्यक्ति का बेटा दिल्ली के एक साधारण कॉलेज में पढ़ रहा है. तालुका स्तर पर, तो दोनों समान रूप से पिछड़े नहीं हैं। दोनों को पिछड़ेपन लाभ के साथ बराबर नहीं किया जा सकता।
भारत में पिछड़े वर्गों के भीतर भेदभाव के ऐसे एक से अधिक उदाहरण हैं। बिहार ने एक सर्वेक्षण किया और पाया कि धोबी समुदाय में प्रति दस हजार की आबादी पर 124 लड़कों ने पोस्ट-ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है, जबकि दुशाद जाति में केवल 45 लड़के पोस्ट-ग्रेजुएशन स्तर तक पहुंच पाए हैं, जबकि केवल एक लड़का पोस्ट-ग्रेजुएशन स्तर तक पहुंच पाया है। ऐसी शिक्षा अत्यंत पिछड़ी मानी जाने वाली मुसहर जाति को मिली है. आंध्र प्रदेश में भी यही सच है.
यहाँ के तटीय इलाकों में रहने वाले माला जाति के लोगों को ब्रिटिश काल से ही अच्छी शिक्षा आदि मिलती रही, इसलिए वे शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से अधिक समृद्ध हैं, जबकि अन्य पिछड़ी जाति मडिगा के लोग ग्रामीण इलाकों में रहे, इसलिए उन्हें नहीं मिली। शुरू से ही उनकी वांछित आर्थिक और सामाजिक प्रगति।
इसी तरह चमार जाति के लोगों को यूपी में पिछड़ा हुआ माना जाता है लेकिन ब्रिटिश काल में कानपुर और आसपास के इलाकों के चमार जाति के व्यापारियों को सेना के लिए जूते बनाने का ऑर्डर मिला और उसके बाद यहां चमड़ा उद्योग विकसित हुआ, कई चमार जाति के लोग संपन्न हैं। भारत में पिछड़े और गैर-पिछड़े के बीच कोई साधारण अंतर नहीं है।
पंजाब जैसे राज्य ने 1975 से ही इस बात की वकालत की है कि कोटा के अंदर भी कोटा होना चाहिए। जब जानी जैलसिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने एससी के भीतर वाल्मिकी समुदाय और माधबी सिखों के लिए 50 प्रतिशत उप-आरक्षण लाया। उनके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और हरियाणा ने भी सब-कोटा लागू करने की कोशिश की है. हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में अपने एक फैसले में इस तरह के उप-कोटे को अवैध घोषित कर दिया और इन सभी प्रयासों को नष्ट कर दिया।
अब दरअसल 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया है. इससे यह तय है कि कोटेदारों का आंदोलन एक बार फिर तेज होने जा रहा है। तेलंगाना राज्य पहले ही घोषणा कर चुका है कि वह कोटा के भीतर कोटा लागू करेगा। यह भी साफ है कि जल्द ही आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे राज्य भी इस दौड़ में शामिल होंगे.
New Delhi News:हालाँकि, कई विशेषज्ञों का मानना है कि विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी राजनीतिक कारणों से ऐसी घोषणाएँ कर रहे हैं, लेकिन इससे भी बड़ी खामी यह है कि यदि कोटा के भीतर कोटा तय करना है, तो प्रत्येक जाति का सटीक डेटा भी आवश्यक होना चाहिए। एससी और एसटी के अंदर किसकी जनसंख्या कितनी है, आर्थिक समृद्धि क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, व्यावसायिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, कितनी भूमि है, सामाजिक स्थिति क्या है आदि का विस्तृत आँकड़ा अपरिहार्य है। राज्यों के पास ऐसा कोई डेटा नहीं है. जब भी राज्य आरक्षण पर कोई निर्णय लेने जाते हैं तो ऐसे डेटा की कमी विवाद पैदा करती है।
यहीं से शुरू होती है मोदी सरकार की कड़ी परीक्षा. मोदी सरकार शुरू से ही जाति आधारित जनगणना नहीं करना चाहती है. मोदी सरकार के अहम स्तंभ नीतीश कुमार वर्षों से जाति आधारित जनगणना के बड़े समर्थक रहे हैं. महाराष्ट्र में जिस अजित पवार को मोदी ने नए विंग में शामिल किया है, उन्होंने भी जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया है. ज्यादातर विपक्ष जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहा है. लेकिन जब जाति आधारित जनगणना की बात आई तो सभी हिंदुओं को राजनीतिक रूप से एकजुट करने का भाजपा का सपना धराशायी हो गया
