Bihar News :बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं? नीतीश खुश हैं या नाखुश? Breaking News 1
admin Bihar News :मोदी सरकार ने बिहार की वर्षों पुरानी मांग को खारिज कर नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया है
Bihar News :मोदी सरकार ने बिहार की वर्षों पुरानी मांग को खारिज कर नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया है. नीतीश सरकार केंद्र की एनडीए सरकार का हिस्सा है, लेकिन मोदी सरकार ने उनकी ही मांग को खारिज कर दिया है और बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर स्थिति साफ कर दी है.
Table of Contents
Bihar News :बिहार विशेष राज्य के दर्जे के मानदंडों में फिट नहीं बैठता
सोमवार को संसद में जब जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने इस पर सरकार से सवाल किया तो वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि बिहार विशेष राज्य के दर्जे के मानदंडों में फिट नहीं बैठता है. रामप्रीत मंडल ने सवाल पूछा, ‘क्या सरकार आर्थिक विकास और औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए बाहरी राज्यों और अन्य अत्यंत पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा देने का प्रस्ताव रखती है, यदि हां, तो विवरण दें?’
इस सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, ‘पिछले दिनों राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) ने कुछ राज्यों को योजना सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा दिया था, जिसमें कई विशेषताएं थीं, जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत थी. इन विशेषताओं में पहाड़ी और कठिन भूभाग, कम आबादी या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं की रणनीतिक स्थिति, आर्थिक और ढांचागत पिछड़ापन और राज्य के वित्त की गैर-आर्थिक प्रकृति शामिल हैं।
Bihar News :बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई मामला नहीं है
वित्त राज्य मंत्री ने कहा, ‘इससे पहले, विशेष श्रेणी के दर्जे के लिए बिहार के अनुरोध पर एक अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) ने विचार किया था, जिसने 2012 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, आईएमजी ने निष्कर्ष निकाला था कि मौजूदा एनडीसी मानदंड इस पर आधारित थे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई मामला नहीं है.
बयान की राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने आलोचना की
वित्त राज्य मंत्री के इस बयान की राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने आलोचना की है. राजद ने ट्विटर पर किया पोस्ट, ‘बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा!’ संसद में मोदी सरकार नीतीश कुमार और जेडीयू के लोग अब आराम से केंद्र में सत्ता का आनंद ले सकते हैं और ‘विशेष दर्जा’ पर पाखंडी राजनीति जारी रख सकते हैं!
Bihar News :शेष राशि राज्य सरकार खर्च करती है
विशेष श्रेणी का दर्जा मिलने पर केंद्र सरकार उस राज्य को केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने के लिए 90 प्रतिशत धनराशि देती है, जबकि अन्य राज्यों में यह 60 प्रतिशत या 75 प्रतिशत है। शेष राशि राज्य सरकार खर्च करती है. यदि आवंटित राशि खर्च नहीं की जाती है, तो यह समाप्त नहीं होती है और आगे बढ़ा दी जाती है। राज्य सीमा शुल्क, आयकर और कॉर्पोरेट कर सहित करों में भी छूट दी गई है।
नीतीश कुमार को बड़ा झटका
मोदी सरकार ने बिहार की वर्षों पुरानी मांग को खारिज कर नीतीश कुमार को बड़ा झटका दिया है. नीतीश सरकार केंद्र की एनडीए सरकार का हिस्सा है, लेकिन मोदी सरकार ने उनकी ही मांग को खारिज कर दिया है और बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर स्थिति साफ कर दी है. बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का कोई मामला नहीं है.
